कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आम सञ्चार विधेयकमा नागरिक समाजको तर्फबाट सङ्कलन भएको सुझाव विषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले सोमवार कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई विधेयकको सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।
कोकनले विभिन्न चरणमा कोशी सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार , अधिकारकर्मी , सांसदहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले बताइन । उनका अनुसार विधेयकको छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहभागिता जनाएका थिए ।
कोकनले संघिय कानुन , प्रत्योजित कानुन , राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास , समावेशिता , र सर्वस्विकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले जानकारी गराए । विज्ञ न्यौपानेका अनुसार छलफलबाट आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद बनाउनुपर्ने , पदाधिकारीहरूको अनुभव बढाउनुपर्ने सिमान्तकृतहरुको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रस्ट बाँडफाँड गरिनुपर्ने सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण रजिष्टारले र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण लगायतका विषय अध्यक्ष मार्फत निर्णय हुनुपर्ने समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा सरक्षण गर्नुपर्ने , सञ्चार माध्यमको दर्ता नगरिकरण शुल्क पचास प्रतिशत घटाउनुपर्ने लगायत ६५ वटा सुझावहरू विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकको सुझावबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कुनै पनि विधेयकमा शंसोधन सुझाव आवश्यक भएकोले कोननले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर राखेको सुझावहरूलाई समिति र सरकार दुवैले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।उनले प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रतिष्ठान भन्दा पनि परिषद नै बनाए अधिकार सम्पन्न हुने बताए ।
कोशिका पत्रकारहरूले माग गर्दै आएको आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विद्यायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । आम सञ्चार विधेकमा प्रदेश सभामा एक दर्जन शंसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले पनि विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च र पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेर प्रदेश सभालाई बुझाइसकेको छ ।
