विराटनगर । स्थानीय सरकारको मूल मर्म 'जनताको घरदैलोको सरकार' हुनु हो। तर, झापाको दमक नगरपालिकाले भने यो मर्मलाई बिर्सिएर 'जनताको करबाट नेतृत्वको विलासिता' धान्ने बाटो रोजेको छ। विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने नगरपालिका यति बेला आफ्नै मेयरको निजी घरभाडा तिर्ने विवादास्पद निर्णयका कारण गम्भीर नैतिक सङ्कटमा फसेको छ।
गत फागुन ११ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले मेयर रामबहादुर थापाका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ राज्य कोषबाट घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। गत भदौ २४ गते ‘जेन्जी’आन्दोलनका क्रममा आक्रोशित भीडले मेयर थापाको निजी घरमा क्षति पुर्याएपछि उनी हाल भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति वा सुरक्षाको विषय कानुनी उपचारको पाटो हुन सक्थ्यो, तर त्यसको भार सोझै दमकका करदाताको थाप्लोमा हाल्ने निर्णयले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलाले यो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै यसलाई मानवीयताको संज्ञा दिएका छन्। उनले यसका लागि कुनै कानुनी बाध्यता नरहेको स्वीकार गर्नुले नै के पुष्टि गर्छ भने— यो निर्णय विधिमा आधारित नभई शक्ति र पहुँचको आधारमा गरिएको हो। कानुनले नचिनेको सुविधा मानवीयताका नाममा वितरण गर्नु पदको दुरुपयोग मात्र नभई आर्थिक अराजकताको नमुना समेत हो।
यो निर्णय यस्तो समयमा गरिएको छ, जब आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। आचारसंहिताले आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि नयाँ निर्णय गर्न निषेध गरे पनि दमक नगरपालिकाले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ।
विवाद घर भाडामा मात्र सीमित छैन। सोही बैठकले नौ महिनादेखि रिक्त रहेको दमक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै अस्पतालको नेतृत्व मेयर पक्षधर (राप्रपा) लाई सुम्पिनुलाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित गर्ने 'लेनदेन' को रूपमा हेरिएको छ। झापा ५ को चुनावी रापतापकाबीच एमाले र राप्रपाबीचको यो भित्री साँठगाँठले अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक अखडा बनाएको छ।
नगरपालिकाको यो कदमप्रति नेतृत्वभित्रै एकमत छैन। उपप्रमुख रेजिना भट्टराई प्रसाईंले निर्णयको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै अहिलेसम्म माइन्युट प्रमाणीकरण नभएको जानकारी दिएकी छिन्। उता, एमालेबाट निर्वाचित वडा २ का अध्यक्ष प्रजापति सापकोटाले यो आर्थिक वर्षमा नभई अर्को वर्षदेखि मात्रै भाडा तिर्ने दाबी गर्दै बचाउ गरेका छन् भने राप्रपाका वडा ७ का अध्यक्ष भीमप्रसाद पौडेलले त निर्णय नै नभई मौखिक छलफल मात्र भएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तर, दमक नगरपालिकाको यो पछिल्लो प्रवृत्तिले स्वायत्तताको अर्थ 'स्वेच्छाचारिता'मा परिणत हुँदै गएको सङ्केत गर्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवक बन्नुभन्दा पनि राज्य कोषको दोहन गरेर आफ्नो विलासिता पुरा गर्न उद्यत देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन। दमकको यो घरभाडा प्रकरणले स्थानीय सरकारको नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ।
