गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त भएपनि द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेका बताए।
उनले भने, ‘ १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गर्यौँ। शान्ति सम्झौता गर्यौ, माओवादी सेना व्यवस्थापन गर्यौ, संविधान सभा बनायौ, नयाँ संविधान बनायौँ, नयाँ संविधान अन्तरगत पनि दुई वटा निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेर राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौ। तर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ।’
उनले शान्ति सम्झौता गर्ने, सेना र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संलग्न रहेपनि सङ्क्रमणकालीनको विषयलाई चाहेर पनि आजसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, उनले सन्धि १३२५ र १८२० महिलाहरूको शान्ति, सुरक्षा र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै दुई वटा विषय अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका विषय भएको बताए।
