द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा असहमति जनाएका छन्।
शुक्रवार काठमाडौँमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीलगायतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी आयोगमा अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी छनौट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
पीडितहरूको दबाबका बाबजुद सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डा अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
सोही क्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितका सवाललाई हलुका तरिकाले नलिन राज्यलाई खबरदारी गरेका छन्।
उनले सरकारले पीडितहरूलाई मान्छे नगन्ने, हेप्ने गरेको भन्दै सरकारले कहिलेसम्म पीडितको दुख, आशु र रगतले होली खेल्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले भने, ‘हाम्रो राज्यलाई खबरदारी के हो भने यो पीडितका सवाललाई हलुका तरिकाले नलिइयोस्, यो राज्यको दायित्वको साथै पीडितको अधिकार पनि हो। ६० दिनभित्र हत्या र बेपत्ता भएको नागरिकहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा जुन छ, उहाँहरूलाई लाज सरम छ कि छैन। देउवा र प्रचण्डलाई लाज छ भने किन गर्नु भएन। जहिल कर्मचारी पठाउने, जागिर खुवाउने कहिलेसम्म पीडितको दुःख, आशु र रगतले होली खेल्ने हो। सरकारले पीडितहरूलाई मान्छे नगन्ने, हेप्ने काम सारै दुःख लाग्दो कुरा छ।’
