यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समुदाय अन्तर्गत पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) हरुको लैङ्गिक पहिचानमा कानुन स्वतः आकर्षित हुने भएकाले लिङ्ग परिवर्तन अर्थात् शल्यक्रिया सामाजिक र कानुनीरुपमा अप्ठेरो पर्ने सरोकारवालाहरूले धारणा राखेका छन्।
शुक्रवार ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले आयोजना गरेको ‘लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया: प्रभाव, कानुन र लैङ्गिक पहिचान’ छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरेकाले मात्र महिलाको नाममा नागरिकता लिन पाउने कुरा अस्पष्ट रहेको बताए।
मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं संविधान सभाका सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पछिल्लो समय स्वार्थको लागि पनि ट्रान्सजेन्डर भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न जमात देखिएको बताए।
उनले भने, ‘लैङ्गिक पहिचान आफूमा मात्र सीमित हुँदैन। उदारवादीको नाममा मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने कुरा सुन्दा राम्रो हो। तर लिङ्ग परिवर्तन कुरामा परिवार, समाजसँगै, राष्ट्रियताको सवालमा गाह्रो छ। लैङ्गिक आधारमा आरक्षणको कुरासँगै अन्य कुरामा लागु गर्न अप्ठेरो हुन्छ।’
उनले थप भने,‘लैङ्गिक पहिचान स्वतः कानुन आकर्षित हुन्छ। नागरिकता पहिलो पटक लिनको लागि सहज भएपनि दोस्रो पटकमा लिन नमिल्ने प्रावधान छ। स्वार्थको लागि पनि ट्रान्सजेन्डर भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने देखिन्छ।’
एलजीबीटीआइक्यूप्लस समुदायसम्बन्धी कानुनले अन्यको नाममा नागरिकताका साथै अन्य कागजी काम गर्न सहज भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
नेपालमा शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नभएको र महिलाको नाममा नागरिकता लिने सवालमा कानुनी स्पष्ट हुनुपर्ने अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले बताइन्।
‘पहिचानको लडाई लड्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अन्यको नाममा नागरिकता लिइरहेपनि पुरुषहरूले लिङ्ग परिवर्तन गरी महिलाको नाममा नागरिकता लिइरहेका छन्। तर केहीले लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको नाममा लिन पाइएको छ। महिलाको नाममा नागरिकता लिन पुरुषको लिङ्ग भएकाले पनि पाउने कि लिङ्ग परिवर्तनको शल्यक्रिया गरेकाले पाउने सर्वोच्चले छानबिन गरोस्,’ उनले भनिन्,‘यो समुदायका लागि महिलाको नाममा नागरिकता कस्ताले लिन पाउने हो स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्ता कुराले हामीबीच नै विवाद उत्पन्न गराएको छ। हामीलाई कतिले पत्याउनु हुन्छ।’
नेपालमा नागरिकतामा भएको नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न चिकित्सकबाट तेस्रो लिङ्गी भएको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
