कानुन समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव जलेश्वर रामले विधेयकको दफा ८ को खण्ड ६ मा गरिएको प्रस्ताव विचारनीय रहेको बताए।
प्रस्तावमा कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायीक बनाउन शैक्षिक संस्थाहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरिने भनिएको जानकारी गराउँदै उनले मापदण्ड कसको लागि निर्धारण गर्ने हो भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘दफा ८ को खण्ड ६ मा जुन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो अलि विचारनीय नै छ। त्यसमा भनिएको छ, कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायीक बनाउन शैक्षिक संस्थाहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरिने भनिएको छ। मापदण्ड कसको लागि निर्धारण गर्ने हो, यसमा गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने छ।’
त्यस्तै, प्रस्तावकर्ता सांसद मनिष झाले प्रविधिको विकाससँगै कानुनी व्यवस्था परिपूर्ण नभएको बताए। कानुनी व्यवस्थामा पुरानै अवधारणा भएकोले पुर्नपरिभाषित गर्न आफूले प्रस्ताव राखेको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘प्रविधिको विकाससँगै पुरानो कानुनी व्यवस्था परिपूर्ण छैन। यो पुरानै अवधारणा भएकोले पुर्नपरिभाषित गर्न मैले प्रस्ताव गरेको हो। अमेरिका क्यानडा आदीमा विज्ञापनलाई व्यवसायीक नैतिकताका आधारमा अनुमति दिइएको छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र नियमन पछि सन्तुलन पनि आवश्यक हुन्छ त्यसैले यो प्रस्ताव राखेको हुँ।’
