बुधवार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले कर्णाली प्रदेशको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई पास गरेको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले अनुगमन पास गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत कार्यान्वयन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद गैरले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा मुख्यरुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, विद्युतिकरण र पूर्वाधारका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भने समितिको तर्फबाट अनुगमन गरेका थियौँ। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको अवस्था कस्तो छ भनी प्रतिवेदन बनायौँ त्यो पारित भएको छ।’
उनले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको योजनासहित अन्य योजनाहरू पनि अलपत्र परेको बताए।
‘त्यसलाई हामी प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गर्न पठाउने निर्णय भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको योजना परेको तर अलपत्र अवस्थामा रहेको, सबै ठाउँमा विद्युतीकरण पुग्न नसकेको र पुगेको ठाउँमा पनि नियमित र पर्याप्त नभएको त्यसैगरी सडक पूर्वाधार क्षेत्र सबै पालिकाहरूसँग पहुँच नपुगेको बनेका सडकहरू सम्पन्न नभएको स्थिति रहेको छ,’ उनले भने।
