नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको बताएको छ। परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ।
तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, “सङ्कटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन्। सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ। जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ। यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।”
सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, “सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ।”
सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पटक्कै नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो। सेनामा यदि राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?” विद्यमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ।”
