मध्यपूर्व क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच विकसित युद्धजन्य अवस्थाका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षाबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक तथा सुरक्षा पहल थाल्न आग्रह गरेको छ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्री वालानन्द शर्मालाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै नेपालीहरूको सुरक्षा, हटलाइन र उद्धारको तयारीको लागि आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन लगायतका मुलुकमा करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ। ती मुलुकहरूमा बढ्दो सैन्य गतिविधि र आक्रमणका घटनाले नेपाली समुदायमा त्रास र असुरक्षाको भावना बढेको संघले जनाएको छ।
अबुधावी विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा परी एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको दुःखद समाचार प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संघले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। उक्त घटनापछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा थप भय र अन्योल उत्पन्न भएको जनाइएको छ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुवै अध्यक्षको सहभागिता तथा मध्यपूर्व संयोजक श्रेष्ठको संयोजनमा बसेको भर्चुअल बैठकले अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै नेपाल सरकारसमक्ष विभिन्न निर्णय तथा अनुरोध गरेको हो।
बैठकका निर्णयअनुसार हालै इरानबाट मध्यपूर्वका सात देशमा भारी मात्रामा बम वर्षा तथा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, संघले आफ्ना अनुभव, स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अभियन्ताहरूलाई प्रत्यक्ष समन्वयमा सक्रिय बनाउँदै आपत्कालीन सहयोग तथा सूचनाको आदान–प्रदानलाई तीव्र बनाइने जनाइएको छ।
संघले मध्यपूर्वलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल फर्कने क्रममा विभिन्न देशबाट आएका नेपाली पनि समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै तिनको समेत समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यदि अवस्था अझ जटिल बन्दै गएमा युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कूटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्वदेश फिर्ता गराउने तयारी अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
