वित्तीय सङ्घीयता विना समावेशी शासन सफल नहुने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले वित्तीय सङ्घीयता बिना समावेशी शासन नारा मात्र बन्ने भन्दै स्रोत, साधन र अधिकार तल्लो तहसम्म नपुगेसम्म सङ्घीयताको मूल उद्देश्य—समानता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास—हासिल हुन सक्दैन भने।
काडमाण्डौ र मनमोहन विश्वविद्यालयको कानुन सङ्कायले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै अर्थशास्त्रका विज्ञ, बृद्धिजिवी र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भुक्तभोगीहरूले वित्तीय सङ्घीयताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता बढाउने र समावेशी शासनले सामाजिक स्वीकार्यता र लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्ने बताए।
वित्तीय सङ्घीयता विज्ञ डा दिलनाथ फुयाँलले सङ्घीयतामा वित्तीय सङ्घीयता अनिवार्य आधार हो भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारले सङ्घीयता व्यवहारमा सफल हुँदैन भन्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर उठाउने, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था नै वित्तीय सङ्घीयता हो भन्दै विज्ञ फुयाँलले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष वितिसक्दाप अझै वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन भने। डा फुयाँलले भने ‘ वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थाले राज्यका सबै तहलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ। तर नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय सङ्घीयता व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ। अर्थशास्त्री डा प्रमोदकुमार झाले वित्तीय सङ्घीयता संविधानले प्रदान गरेका साझा आर्थिक अधिकारहरू प्राप्त गरेर उपभोग गर्ने आर्थिक अधिकार हो भन्दै वित्तीय सङ्घीयता पूर्ण रूपमा लागू भएका दक्षिण कोरिया, चीन आदि देशहरूले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको बताए। अर्थशास्त्री झाले भने , ‘हामी पनि वित्तीय सङ्घीयताको सार्थक उपयोग गरेर चीन र कोरियाको जस्तै गाउँ गाउँमा संवृद्धि चाँडै पुर्याउन सक्छौ यसैले सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।’
कोसी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले समावेशी शासनको मर्म राज्यका सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रको समान सहभागिता भए मात्र सङ्घीयता सफल हुने भएकोले दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय सङ्घीयताको अधिकारले मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने बताए। उनले वित्तीय सङ्घीयता बलियो हुँदा स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गरेर नीति कार्यक्रम बनाएर लक्षित बजेट विनियोजन गराएर जनसहभागितामूलक ढङ्गले खर्च गर्न सहज हुन्छ भने।
प्रदेश सांसद सपना परियारले कोसीमा आठ वर्षमा ९ पटक सरकार परिवर्तन भएर ६ जना मुख्यमन्त्री र ५० जना मन्त्रीहरू नियुक्त भइसक्दा पनि अझै एक जना पनि क्याबिनेट स्तरको दलित मन्त्री नहुनु सङ्घीयतामा समावेशिताको दुर्भाग्य हो भनिन। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको दुई कार्यकाल बित्न लाग्दा पनि अझै समावेशी प्रतिनित्वबाट सहभागिताको अवसर पाएका जनप्रतिनिधिहरूले सरकार, र दलहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका पाउन नसकेको र संसदमा समेत आवाज सुनिने नगरेको बताइन्। माओवादी संसदीय दलकी सचेतक समेत रहेकी सांसद परियारले अधिकारका प्रथम दाबेदारहरूका लागि वित्तीय सङ्घीयताको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ भनिन्।
अधिवक्ता जिवेश झाले समावेशी शासनले मात्र वित्तीय सङ्घीयताको मर्म अनुसार समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान कमजोर क्षेत्र र समुदायका लागि खर्च भौगोलिक र सामाजिक असमानता घटाउँछ भने।
बृद्धिजिवी दिनेश श्रेष्ठले संविधानले कर अधिकार बाँडफाँड गरे पनि प्रमुख राजस्व स्रोत अझै सङ्घमै केन्द्रित रहँदा प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय सङ्घीयताको विभेदमा परिरहेको बताए। उनले भने – ‘अझै प्रदेश र स्थानीय तह सीमित स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य हुँदा समावेशी शासन सफल बनाउन चुनौती भोगिरहेका छन् यसैले सङ्घले संविधानमा उल्लेख भएको वित्तीय अधिकार चाँडो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’
